इलेक्ट्रिक वाहन सब्सिडी भारत — FAME योजना और राज्य प्रोत्साहन

भारत तेज़ी से इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की ओर बढ़ रहा है। सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को आम नागरिकों के लिए किफायती बनाने के लिए बड़ी सब्सिडी और प्रोत्साहन प्रदान करती है। चाहे आप इलेक्ट्रिक स्कूटर, कार या बस खरीदने की योजना बना रहे हों — या EV चार्जिंग स्टेशन लगाना चाहते हों — कई योजनाएं हैं जो आपकी लागत काफी कम कर सकती हैं।

अस्वीकरण: CitizenNest एक स्वतंत्र सूचनात्मक वेबसाइट है और किसी भी सरकारी विभाग से संबद्ध नहीं है। सब्सिडी राशि और नीतियां बार-बार बदलती हैं — खरीदारी से पहले हमेशा आधिकारिक पोर्टल पर सत्यापित करें।

FAME योजना क्या है?

FAME का मतलब है Faster Adoption and Manufacturing of Electric Vehicles। यह केंद्र सरकार की प्रमुख योजना है जो भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देती है।

FAME का इतिहास

• FAME I (2015–2019): प्रारंभिक चरण — EV के लिए डिमांड इंसेंटिव
• FAME II (2019–2024): ₹10,000 करोड़ बजट — e-2W, e-3W, e-बस और चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर
• PM E-DRIVE (2024 से): उत्तराधिकारी योजना — ₹10,900 करोड़ — e-2W, e-3W, e-एम्बुलेंस, e-ट्रक और चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर

सब्सिडी कैसे काम करती है

सरकार डिमांड इंसेंटिव (अग्रिम सब्सिडी) प्रदान करती है जो खरीद के समय EV की ex-showroom कीमत कम कर देती है। आपको अलग से आवेदन करने की ज़रूरत नहीं — सब्सिडी निर्माता/डीलर द्वारा लागू की जाती है।

वर्तमान सब्सिडी राशि (PM E-DRIVE / FAME)

इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन (E-2W)

• बैटरी क्षमता के प्रति kWh ₹5,000 की सब्सिडी
• अधिकतम सब्सिडी सीमा: ₹10,000 प्रति वाहन
• केवल ex-showroom कीमत ₹5 लाख तक के वाहनों के लिए

इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहन (E-3W)

• e-रिक्शा और e-कार्ट के लिए सब्सिडी उपलब्ध
• सटीक राशि वाहन श्रेणी पर निर्भर

इलेक्ट्रिक कार (E-4W)

• PM E-DRIVE के तहत ई-कारों पर सीमित सब्सिडी
• कुछ राज्य अतिरिक्त प्रोत्साहन देते हैं (रोड टैक्स छूट, रजिस्ट्रेशन छूट)

इलेक्ट्रिक बसें

• FAME II और PM E-DRIVE के तहत बड़ी सब्सिडी
• शहरी परिवहन के लिए सरकार e-बस खरीद में सहायता करती है

राज्य-स्तरीय EV प्रोत्साहन

केंद्रीय सब्सिडी के अलावा, कई राज्य अतिरिक्त प्रोत्साहन देते हैं:

नोट: राज्य नीतियां बार-बार बदलती हैं। अपने राज्य के परिवहन विभाग की वेबसाइट पर नवीनतम जानकारी देखें।

EV सब्सिडी कैसे प्राप्त करें

स्टेप 1: FAME-स्वीकृत वाहन चुनें

सुनिश्चित करें कि आप जो वाहन खरीद रहे हैं वह FAME/PM E-DRIVE के तहत स्वीकृत है। स्वीकृत वाहनों की सूची fame2.heavyindustries.gov.in पर उपलब्ध है।

स्टेप 2: अधिकृत डीलर से खरीदें

सब्सिडी सीधे डीलर/निर्माता द्वारा लागू की जाती है। आपको भुगतान करते समय छूट मिलती है।

स्टेप 3: राज्य सब्सिडी के लिए आवेदन (यदि लागू)

कुछ राज्यों में आपको राज्य सब्सिडी के लिए अलग से आवेदन करना पड़ सकता है। यह आमतौर पर राज्य परिवहन विभाग की वेबसाइट से होता है।

EV चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर सब्सिडी

• सरकार EV चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए भी सब्सिडी देती है
• FAME II के तहत चार्जिंग स्टेशन की लागत का एक हिस्सा सरकार वहन करती है
• e-Amrit पोर्टल (e-amrit.niti.gov.in) पर चार्जिंग स्टेशन की जानकारी मिलती है

पात्रता

• कोई भी भारतीय नागरिक जो व्यक्तिगत उपयोग के लिए EV खरीद रहा है
• FAME-स्वीकृत मॉडल होना चाहिए
• वाहन का रजिस्ट्रेशन भारत में होना चाहिए
• फ्लीट ऑपरेटरों और व्यवसायों के लिए अलग प्रावधान हैं

ज़रूरी दस्तावेज़

• आधार कार्ड
• पैन कार्ड
• वाहन खरीद का इनवॉइस
• बैंक खाता विवरण (राज्य सब्सिडी DBT के लिए)
• रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC)

महत्वपूर्ण टिप्स

1. खरीदने से पहले FAME-स्वीकृत मॉडल की सूची ज़रूर जांचें।
2. राज्य सब्सिडी अलग से मिल सकती है — अपने राज्य की EV नीति देखें।
3. EV चार्जिंग स्टेशन ढूंढने के लिए PlugShare, Tata Power EZ Charge, या e-Amrit पोर्टल का उपयोग करें।
4. EV लोन पर कम ब्याज दर मिलती है — SBI Green Car Loan जैसे विकल्प देखें।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

1. FAME सब्सिडी के लिए अलग से आवेदन करना पड़ता है?

नहीं। केंद्रीय FAME सब्सिडी खरीद के समय ही डीलर द्वारा कीमत में समायोजित कर दी जाती है।

2. इलेक्ट्रिक कार पर कितनी सब्सिडी मिलती है?

केंद्रीय स्तर पर ई-कारों पर सीमित सब्सिडी है। लेकिन दिल्ली, गुजरात जैसे राज्य ₹1.5 लाख तक अतिरिक्त प्रोत्साहन देते हैं।

3. EV पर रोड टैक्स छूट मिलती है?

हाँ, कई राज्य EV पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क में 100% तक छूट देते हैं।

4. क्या पुराने EV पर भी सब्सिडी मिलती है?

नहीं। सब्सिडी केवल नए वाहनों की खरीद पर मिलती है।

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