Food & Ration

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम — आपके अधिकार और हकदारी

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत आपके कानूनी अधिकार, राशन हकदारी, शिकायत तंत्र और कैसे दावा करें।

8 मिनट पढ़ने का समय

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अस्वीकरण: यह एक स्वतंत्र सूचनात्मक गाइड है। हम किसी भी सरकारी संस्था से संबद्ध नहीं हैं। कृपया हमेशा आधिकारिक वेबसाइट पर जाँच करें।

आधिकारिक लिंक

nfsa.gov.in dfpd.gov.in

NFSA क्या है?

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (National Food Security Act) 2013 में लागू हुआ। यह भारत की लगभग 80 करोड़ आबादी को सस्ते दर पर खाद्यान्न प्राप्त करने का कानूनी अधिकार देता है।

कवरेज:

ग्रामीण: 75% आबादी
शहरी: 50% आबादी
कुल लगभग 81 करोड़ लोग

आपके अधिकार NFSA के तहत

1. खाद्यान्न का अधिकार

PHH: 5 किलो प्रति व्यक्ति/माह
AAY: 35 किलो प्रति परिवार/माह
दरें: चावल ₹3, गेहूं ₹2, मोटा अनाज ₹1 प्रति किलो

2. महिलाओं और बच्चों के विशेष अधिकार

गर्भवती महिलाएं: मातृत्व लाभ कम से कम ₹6,000
स्तनपान कराने वाली माताएं: मुफ्त भोजन (अंगनवाड़ी)
6 माह - 6 वर्ष बच्चे: अंगनवाड़ी में मुफ्त भोजन
6-14 वर्ष बच्चे: स्कूल में मिड-डे मील

3. खाद्य सुरक्षा भत्ता

अगर सरकार खाद्यान्न उपलब्ध कराने में विफल रहती है:

राज्य सरकार नकद भत्ता देगी
यह कानूनी अधिकार है, दया नहीं

4. शिकायत का अधिकार

ज़िला शिकायत निवारण अधिकारी (DGRO) से शिकायत
राज्य खाद्य आयोग में अपील
तय समय में समाधान अनिवार्य

शिकायत कैसे दर्ज करें

तरीका 1: ऑनलाइन

nfsa.gov.in → "Grievance"
विवरण भरें — राज्य, ज़िला, शिकायत का प्रकार
सबमिट करें

तरीका 2: हेल्पलाइन

1967 (टोल-फ्री राष्ट्रीय हेल्पलाइन)
राज्य-विशिष्ट हेल्पलाइन नंबर

तरीका 3: ऑफलाइन

ज़िला खाद्य अधिकारी को लिखित शिकायत दें
ज़िला शिकायत निवारण अधिकारी (DGRO) से मिलें

सामान्य शिकायतें

FPS से राशन नहीं मिला
राशन की गुणवत्ता खराब
कम तौल दिया
FPS बंद था
आधार वेरिफिकेशन फेल
राशन कार्ड में नाम नहीं है
FPS डीलर ने अतिरिक्त पैसे माँगे

NFSA और पुरानी PDS में अंतर

विशेषता	पुरानी PDS	NFSA
स्वरूप	सरकारी योजना	कानूनी अधिकार
शिकायत	सीमित तंत्र	DGRO + खाद्य आयोग
भत्ता	कोई प्रावधान नहीं	राशन न मिलने पर नकद
कवरेज	सीमित	67% आबादी
महिला अधिकार	कम	मातृत्व लाभ ₹6,000
मिड-डे मील	अलग योजना	NFSA में शामिल

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

NFSA के तहत कौन पात्र है?

राज्य सरकार पात्रता तय करती है। SECC डेटा और राज्य मानदंडों के आधार पर।

FPS डीलर अतिरिक्त पैसे माँग रहा है?

यह गैरकानूनी है। 1967 पर शिकायत करें या DGRO को रिपोर्ट करें।

राशन कार्ड नहीं है, क्या NFSA का लाभ मिल सकता है?

राशन कार्ड ज़रूरी है। पहले राशन कार्ड बनवाएं।