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उत्तराधिकार प्रमाण पत्र (Succession Certificate) कैसे बनवाएं

भारत में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र ऑनलाइन बनवाने की पूरी गाइड। कोर्ट प्रक्रिया, दस्तावेज़, राज्यवार शुल्क और समय।

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अस्वीकरण: यह एक स्वतंत्र सूचनात्मक गाइड है। हम किसी भी सरकारी संस्था से संबद्ध नहीं हैं। कृपया हमेशा आधिकारिक वेबसाइट पर जाँच करें।

आधिकारिक लिंक

services.ecourts.gov.in

उत्तराधिकार प्रमाण पत्र क्या है?

उत्तराधिकार प्रमाण पत्र (Succession Certificate) कोर्ट द्वारा जारी दस्तावेज़ है जो किसी मृत व्यक्ति के उत्तराधिकारी को उसके ऋण (debts) और सिक्योरिटीज़ वसूल करने का अधिकार देता है। यह Indian Succession Act, 1925 के Section 372 के तहत जारी होता है।

कब ज़रूरत:

बैंक FD/खाते से बड़ी राशि निकालने के लिए (नॉमिनी न हो)
शेयर/म्यूचुअल फंड ट्रांसफर के लिए
बीमा क्लेम (बड़ी राशि) के लिए
बॉन्ड/डिबेंचर ट्रांसफर
संपत्ति ट्रांसफर (कुछ मामलों में)

कोर्ट प्रक्रिया

स्टेप 1: याचिका तैयार करें

वकील से याचिका (Petition) तैयार करवाएं
मृतक का विवरण, मृत्यु तिथि
सभी उत्तराधिकारियों का विवरण
संपत्ति/ऋण/सिक्योरिटीज़ का विवरण

स्टेप 2: कोर्ट में दाखिल करें

ज़िला कोर्ट (District Court) में याचिका दाखिल करें
मृतक के अंतिम निवास स्थान या संपत्ति स्थान की कोर्ट
कोर्ट फीस जमा करें

स्टेप 3: नोटिस और सुनवाई

कोर्ट अखबार में नोटिस प्रकाशित करेगा (45 दिन)
अन्य उत्तराधिकारियों/हितधारकों को नोटिस
किसी को आपत्ति हो तो सुनवाई

स्टेप 4: प्रमाण पत्र जारी

कोई आपत्ति न हो तो कोर्ट सर्टिफिकेट जारी करेगा
सर्टिफिकेट में उत्तराधिकारी और अधिकारों का विवरण

ज़रूरी दस्तावेज़

मृत्यु प्रमाण पत्र
मृतक का आधार/ID प्रूफ
कानूनी उत्तराधिकार प्रमाण पत्र (तहसील से)
संपत्ति/बैंक खाते/शेयर के दस्तावेज़
वसीयत (यदि हो)
आवेदक का ID प्रूफ
एफिडेविट (शपथ पत्र)
कोर्ट फीस स्टांप

कोर्ट फीस

कोर्ट फीस संपत्ति मूल्य पर निर्भर करती है:

राज्य	कोर्ट फीस दर
दिल्ली	मूल्य का 2%
उत्तर प्रदेश	मूल्य का 2%
महाराष्ट्र	मूल्य का 3%
कर्नाटक	मूल्य का 3%
तमिलनाडु	मूल्य का 3%

अधिकतम सीमा राज्य अनुसार अलग (₹50,000 - ₹5,00,000)

समय

कुल प्रोसेसिंग: 3-12 महीने
नोटिस अवधि: 45 दिन
सुनवाई: 2-6 महीने (कोई आपत्ति न हो)
विवादित: 1-3 वर्ष

कानूनी उत्तराधिकार vs उत्तराधिकार प्रमाण पत्र

विशेषता	कानूनी उत्तराधिकार	उत्तराधिकार प्रमाण पत्र
जारीकर्ता	तहसीलदार/SDM	कोर्ट
उपयोग	पहचान, छोटी राशि	बड़ी राशि, शेयर, FD
कानूनी ताकत	प्रशासनिक	न्यायिक (ज़्यादा मज़बूत)
समय	7-21 दिन	3-12 महीने
शुल्क	₹10-₹100	संपत्ति का 2-3%

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

वसीयत है तो भी succession certificate चाहिए?

अगर वसीयत है तो प्रोबेट लें। बिना वसीयत के succession certificate ज़रूरी है।

ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं?

कुछ राज्यों में e-Courts पोर्टल से ऑनलाइन दाखिल कर सकते हैं। लेकिन वकील की सहायता ज़रूरी।

एक से ज़्यादा उत्तराधिकारी हैं तो?

सभी उत्तराधिकारी मिलकर या एक उत्तराधिकारी (बाकी की सहमति से) अप्लाई कर सकता है।