Property & Legal

प्रॉपर्टी म्यूटेशन ऑनलाइन — राजस्व रिकॉर्ड में नाम कैसे बदलें

प्रॉपर्टी म्यूटेशन (नामांतरण) की स्टेप-बाय-स्टेप गाइड। खरीद, विरासत या गिफ्ट के बाद राजस्व रिकॉर्ड में नाम ट्रांसफर कैसे करें।

9 मिनट पढ़ने का समय

⚠️

अस्वीकरण: यह एक स्वतंत्र सूचनात्मक गाइड है। हम किसी भी सरकारी संस्था से संबद्ध नहीं हैं। कृपया हमेशा आधिकारिक वेबसाइट पर जाँच करें।

आधिकारिक लिंक

bhulekh.up.nic.in bhoomi.karnataka.gov.in

प्रॉपर्टी म्यूटेशन क्या है?

प्रॉपर्टी म्यूटेशन (नामांतरण) वह प्रक्रिया है जिसमें सरकारी राजस्व रिकॉर्ड में प्रॉपर्टी के मालिक का नाम बदला जाता है। यह खरीद, विरासत, गिफ्ट या विभाजन के बाद ज़रूरी है।

म्यूटेशन ज़रूरी क्यों:

प्रॉपर्टी टैक्स सही नाम पर आए
आगे बेचने में आसानी
बैंक लोन के लिए
कानूनी विवाद से बचाव
सरकारी योजनाओं का लाभ

म्यूटेशन के प्रकार

खरीद-बिक्री पर: रजिस्ट्री के बाद
विरासत/उत्तराधिकार: मालिक की मृत्यु के बाद
गिफ्ट डीड पर: गिफ्ट रजिस्ट्रेशन के बाद
कोर्ट आदेश पर: न्यायालय के निर्णय पर
विभाजन पर: पारिवारिक बंटवारे पर

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

सामान्य स्टेप्स (अधिकांश राज्य):

राज्य के भूमि पोर्टल पर जाएं
म्यूटेशन/नामांतरण ऑप्शन चुनें
आवेदन फॉर्म भरें — प्रॉपर्टी विवरण, पुराने/नये मालिक की जानकारी
दस्तावेज़ अपलोड करें
शुल्क भुगतान करें
एक्नॉलेजमेंट नंबर सेव करें

ज़रूरी दस्तावेज़:

रजिस्टर्ड सेल डीड / विरासत प्रमाण पत्र / गिफ्ट डीड
पिछला म्यूटेशन रिकॉर्ड
मृत्यु प्रमाण पत्र (विरासत के मामले में)
कानूनी उत्तराधिकार प्रमाण पत्र
आधार कार्ड और पता प्रमाण
प्रॉपर्टी टैक्स रसीद
पासपोर्ट साइज़ फोटो

राज्यवार पोर्टल

राज्य	पोर्टल
उत्तर प्रदेश	bhulekh.up.nic.in
कर्नाटक	landrecords.karnataka.gov.in
महाराष्ट्र	igrmaharashtra.gov.in
राजस्थान	apnakhata.rajasthan.gov.in
मध्य प्रदेश	mpbhulekh.gov.in
तमिलनाडु	eservices.tn.gov.in
दिल्ली	revenue.delhi.gov.in

समय और शुल्क

प्रोसेसिंग समय: 15-60 दिन (राज्य अनुसार)
शुल्क: ₹25-₹500 (राज्य और प्रॉपर्टी अनुसार)
विरासत म्यूटेशन: ज़्यादा समय (30-90 दिन)

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

म्यूटेशन और रजिस्ट्री में क्या अंतर है?

रजिस्ट्री प्रॉपर्टी का स्वामित्व ट्रांसफर है। म्यूटेशन सरकारी राजस्व रिकॉर्ड में नाम अपडेट करना है। दोनों ज़रूरी हैं।

म्यूटेशन नहीं कराया तो क्या होगा?

प्रॉपर्टी टैक्स पुराने नाम पर आएगा, आगे बेचने में दिक्कत, बैंक लोन में समस्या।

म्यूटेशन अस्वीकार हो गया तो?

अपील कर सकते हैं — तहसीलदार → SDM → Commissioner → कोर्ट।